डेहरी ऑन सोन व सासाराम को सैटेलाइट टाउनशिप में शामिल करने की तैयारी, सीएम ने दिया आश्वासन

 रोहतास जिले के दो प्रमुख शहर डेहरी ऑन सोन और सासाराम को सैटेलाइट टाउनशिप के रूप में विकसित करने की दिशा में पहल तेज होती दिख रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) प्रमुख एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने शनिवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर दोनों शहरों को राज्य के प्रस्तावित 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप में शामिल करने की मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया।

उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बताया कि डेहरी ऑन सोन आने वाले वर्षों में औद्योगिक और पर्यटन हब के रूप में उभर रहा है। डालमियानगर में रेलवे द्वारा वैगन मरम्मत कारखाने के लिए 403 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा चुका है। इसके साथ ही बीआडा के तहत डेहरी और सूअरा क्षेत्र में उद्योग स्थापित हो रहे हैं, जबकि भालूआड़ी में करीब 200 एकड़ भूमि उद्योगों के लिए अधिग्रहित की गई है।

उन्होंने यह भी बताया कि इंद्रपुरी क्षेत्र में डीआरडीओ से जुड़े उद्योगों की स्थापना की संभावना है, जिसके लिए वैज्ञानिकों द्वारा एयर सर्वे और स्थल निरीक्षण किया जा चुका है। रोहतास और नौहट्टा प्रखंडों में खनन कार्य शुरू होने की भी तैयारी है। पर्यटन के लिहाज से इंद्रपुरी बराज, तुतला भवानी, कैमूर पहाड़ी स्थित रोहतास किला और प्रस्तावित भोजपुरी हाट क्षेत्र को नई पहचान देंगे और रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे।

कुशवाहा ने कहा कि सोन नदी पर पंडुका में पुल निर्माण के बाद डेहरी ऑन सोन की कनेक्टिविटी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश से और मजबूत होगी, जिससे यह शहर व्यापारिक केंद्र के रूप में तेजी से विकसित होगा। वर्तमान में शहर का विस्तार इंद्रपुरी, जमुहार, अकोढ़ी गोला और डेहरी-बिक्रमगंज मार्ग के दरिहट तक हो रहा है।

वहीं सासाराम, जो जिला मुख्यालय और ऐतिहासिक शहर है, तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन चारों दिशाओं में अनियोजित विस्तार के कारण इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की आवश्यकता है। दोनों शहरों में एक समान आधारभूत संरचना, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक शहरी सुविधाओं की जरूरत बताई गई है।

उपेंद्र कुशवाहा के अनुसार, मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने और सकारात्मक निर्णय लेने का भरोसा दिया है। यदि यह योजना लागू होती है, तो डेहरी ऑन सोन और सासाराम के निवासियों को महानगरों जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी और क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।