मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में 'जनगणना-2027' की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा

 बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आज आगामी 'जनगणना-2027' (House Listing & Housing Census) के प्रारंभिक चरण 'HLBC' और 'स्व-गणना' (Self-Enumeration) की प्रगति की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में मुख्य सचिव ने राज्य द्वारा मात्र एक सप्ताह (20-27 अप्रैल 2026) के भीतर की गई रिकॉर्ड प्रगति की सराहना की:

• HLB सीमांकन (Demarcation): राज्य में एच.एल.बी. सीमांकन का कार्य जो 20 अप्रैल को मात्र 20.39% था, वह 27 अप्रैल तक बढ़कर 99.64% पहुँच गया है।

• जियो-टैगिंग (Geo-tagging): जियो-टैगिंग की प्रगति भी 23.92% से बढ़कर 99.67% हो गई है।

• पूर्णता: बिहार के 33 जिलों ने जियो-टैगिंग और सीमांकन दोनों में 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है।

• नया आँकड़ा: कुल 2,04,474 HLB में से 2,03,745 का सीमांकन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

स्व-गणना के मोर्चे पर भी बिहार ने बड़ी छलाँग लगाई है:

• पिछले 7 दिनों में 24,17,943 नई गणनाएं पूरी की गईं, जिससे कुल संख्या 27,75,060 पहुँच गई है।

• कुल 29,19,582 लक्षित HLO में से अधिकांश को कवर कर लिया गया है।

• अग्रणी जिले: स्व-गणना में वैशाली (4,46,307) राज्य में प्रथम स्थान पर है, इसके बाद मधुबनी (4,30,974) और गोपालगंज (1,73,678) का स्थान है। पटना (1,55,055) और भोजपुर (1,40,067) ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

आगामी चरण (प्रथम चरण - हाउस लिस्टिंग जनगणना) की सफलता के लिए मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं:

1. शत-प्रतिशत लक्ष्य: जिन 5 जिलों में अभी भी सीमांकन का कार्य आंशिक रूप से शेष है, उसे अगले 24 घंटों के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करें।

2. क्षेत्रीय सत्यापन (Field Verification): डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए 100% जियो-टैगिंग और सीमांकन का फील्ड स्तर पर पुनः सत्यापन किया जाए।

3. स्व-गणना में तेजी: शेष बचे हुए परिवारों को 'सेल्फ-इन्यूमिरेशन' ऐप के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करने हेतु प्रेरित करने के लिए वार्ड स्तर पर विशेष अभियान चलाएं।

4. प्रशिक्षण और संसाधन: गणना कर्मियों के लिए अंतिम दौर का प्रशिक्षण सत्र आयोजित करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी के पास आवश्यक डिजिटल उपकरण और लॉगिन आईडी उपलब्ध हों।

5. सतत निगरानी: जिलाधिकारी स्वयं डैशबोर्ड के माध्यम से प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करें ताकि बिहार इस राष्ट्रीय कार्य में देश का अग्रणी राज्य बना रहे।