बिहार सरकार का ऐतिहासिक फैसला: कैशलेस इलाज कार्ड योजना को कैबिनेट की मंजूरी, पुलिस एसोसिएशन ने जताया आभार
बिहार सरकार ने सरकारी कर्मियों एवं उनके परिजनों के लिए बहुप्रतीक्षित “कैशलेस इलाज कार्ड योजना” को कैबिनेट से स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस ऐतिहासिक निर्णय पर बिहार पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी को हृदय से बधाई देते हुए इसे बिहार के सरकारी कर्मियों के लिए “स्वर्णिम और ऐतिहासिक निर्णय” बताया है।
मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा कि इस योजना से अब बिहार में कार्यरत लाखों सरकारी कर्मियों और उनके परिवारों को समय पर, सम्मानजनक एवं आर्थिक बोझ रहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि वर्षों से पुलिसकर्मियों और सरकारी कर्मचारियों को गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में इलाज के लिए आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था। कई कर्मियों को इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ा, तो कई परिवारों को अपनी जमीन और गहने तक बेचने पड़े।
उन्होंने कहा कि कई बार बीमार और घायल पुलिसकर्मियों के परिवार आर्थिक मदद के लिए फोन कर गुहार लगाते थे। साथी पुलिसकर्मी चंदा इकट्ठा कर इलाज कराते थे। इन्हीं पीड़ादायक परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने लगभग सात-आठ वर्ष पूर्व “कैशलेस मेडिकल कार्ड” की मांग उठाई थी और लगातार इस विषय को सरकार एवं पुलिस मुख्यालय के समक्ष प्रमुखता से रखते रहे।
प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2018 में बिहार पुलिस एसोसिएशन के महाधिवेशन में पहली बार इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री, सरकार एवं पुलिस मुख्यालय को भेजा गया था। बाद में विभिन्न सरकारों एवं उपमुख्यमंत्रियों से भी इस विषय पर लगातार चर्चा की गई। वर्ष 2023 में पुनः एसोसिएशन के महाधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजा गया।
उन्होंने कहा कि जब श्री सम्राट चौधरी पहली बार उपमुख्यमंत्री बने, तभी से उन्होंने इस योजना को लेकर सकारात्मक पहल की थी। पुनः उपमुख्यमंत्री और बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनसे कई बार मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया गया। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि कैशलेस इलाज कार्ड योजना शीघ्र लागू होगी और आज उनका वह वादा पूरा हुआ है।
मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि का संपूर्ण श्रेय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी को जाता है। उन्होंने कहा कि प्रारंभ में उनका प्रयास केवल पुलिस बल के लिए था, लेकिन सरकार ने इसे सभी सरकारी कर्मियों, पूर्व कर्मियों, विधायकों, मंत्रियों एवं उनके परिवारों तक विस्तारित कर एक व्यापक कल्याणकारी योजना का स्वरूप दिया है।
उन्होंने पुलिस मुख्यालय के डीजीपी श्री विनय कुमार एवं एडीजी श्री कमल किशोर की भी सराहना करते हुए कहा कि दोनों अधिकारियों ने इस योजना को आगे बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका निभाई और आवश्यक फाइल एवं आंकड़े सरकार को उपलब्ध कराए।
प्रदेश अध्यक्ष ने इसे अपने अध्यक्षीय कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि निरंतर प्रयास, संवाद और संकल्प से ही बड़ी सफलताएं हासिल होती हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना आने वाले समय में लाखों सरकारी परिवारों के लिए राहत और सुरक्षा का बड़ा माध्यम बनेगी।
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